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दुनिया

ट्रम्प के नए फरमान के बाद घरों में कैद हुए अप्रवासी

By Raj Express | Publish Date: 2/25/2017 11:43:55 AM
ट्रम्प के नए फरमान के बाद घरों में कैद हुए अप्रवासी

वॉशिंगटन। अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन द्वारा अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का नया फरमान सुनाने के बाद बिना दस्तावेजों के यहां रह रहे करोड़ों लोग इतने डर गए हैं कि घरों से बाहर नहीं नकल रहे। दरअसल, अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी न तो चर्च, न किसी स्टोर में शॉपिंग को जा रहे हैं, न डॉक्टरों से मिल रहे हैं और न ही वाहन चला रहे हैं। अप्रवासी घरों में कैद हो गए हैं, ताकि कहीं उन पर कोई आरोप लगाकर देशनिकाला न दे दिया जाए। इन अवैध प्रवासियों में लाखों भारतीय भी शामिल हैं। कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली में मजदूरी के लिए बिना दस्तावेज के अप्रवासियों को लिया जा रहा है। अप्रवासी अपने बच्चों को स्कूल से छोड़ने के बजाय घर पर ही छोड़कर आए हैं।  अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों के लिए निर्वासन का खतरा हमेशा से बना रहा है।लेकिन ट्रंप प्रशासन के नए कानून में तब तक उनके निर्वासन या देशनिकाले का खतरा नहीं है जब तक अप्रवासी किसी गंभीर अपराध में शामिल नहीं पाए जाएं।फिर भी अप्रवासी इस बात से डरे हुए हैं कि सरकार द्वारा उन्हें देश के बाहर करने के लिए कानून को किसी भी तरह से तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है। ट्रंप के यात्र प्रतिबंध में पकड़े गए थे 746 लोग अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने यात्र प्रतिबंध के दौरान पकड़े गए लोगों की संख्या की जानकारी दी है। प्रशासन ने अदालत को बताया कि इस दौरान देशभर में 746 लोगों को पकड़ा गया था। अमेरिका के डिस्ट्रक्ट कोर्ट जज कैरल बागले एमन ने ट्रम्प प्रशासन से 28 जनवरी की रात 9.37 बजे से 29 जनवरी रात 11.59 बजे के दौरान पकड़े गए या प्रतिबंध के नियम के कारण कार्यवाही का सामना करने वालों की सूची मांगी थी। इस बीच व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि वैध स्थायी निवासी इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते। ट्रम्प प्रशासन ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इस प्रतिबंध के कारण कितने लोगों को देश से बाहर भेजा गया।अदालत इस मामले पर सुनवाई कर रही है कि जिन लोगों को देश से बाहर भेज दिया गया, उन्हें फिर अमेरिका लाने का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश जारी किया था। इस फैसले के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है।

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