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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ

By Raj Express | Publish Date: 3/20/2017 1:04:16 PM
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ
नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ हो  गया। केंद्रीय कैबिनेट जीएसटी के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और इसे 1 जुलाई से लागू करना आसान हो जाएगा। जीएसटी को लागू करने से पहले जीएसटी के सहयोगी बिलों को संसद की मंजूरी मिलनी जरूरी है। इसमें कम्पनसेशन लॉ, सेंट्रल-जीएसटी और इंटिग्रेटेड जीएसटी यूनियन टेरिटरी-जीएसटी शामिल है। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद इन बिलों को संसद में रखा जाएगा। इन 5 बिलों में से स्टेट-जीएसटी को हर राज्य की विधानसभा की तरफ से पास किया जाना है। सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा है। कैबिनेट चार संबंधित विधेयकों पर विचार कर सकता है। जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली दो बैठकों में राज्य जीएसटी के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे दी। एस-जीएसटी को प्रत्येक राज्य विधानसभा में पारित किया जाना है मंजूरी के बाद जीएसटी कानूनी रूप से वैध हो जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी और जीएसटी मुआवजा विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पारित हो जाएगा और एस-जीएसटी को जल्दी ही राज्यों के विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाएगी जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने में मदद मिलेगी। 
 
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