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राज्य

48 घंटे में किसान के खाते में पहुंचे गेहूं खरीदी का भुगतान

By Raj Express | Publish Date: 3/17/2017 12:52:55 PM
48 घंटे में किसान के खाते में पहुंचे गेहूं खरीदी का भुगतान

 भोपाल। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने अफसरों को निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन केंद्रों में तुलाई के 48 घंटों में किसान के खाते में भुगतान पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने गेहूं उपाजर्न के लिए जरूरी तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने गुरुवार को मंत्रलय में ‘परख’ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में आंगनबाड़ी संचालन की स्थिति, विशेष पोषण अभियान और लालिमा अभियान के क्रियान्वयन तथा आधार पंजीयन की स्थिति की भी समीक्षा की। इस बार गेहूं की बंफर फसल की संभावनाओं को देखते हुए गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश में 3000 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। सीएस ने किसानों के गेहूं भंडारण के लिए गोदाम चिन्हित करने, भंडारण क्षमता, एसएमएस शिड्यूलिंग और उपार्जन केंद्रों पर इलेक्ट्रानिक तौल कांटे और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आंगनबाड़ी संचालन की स्थिति की समीक्षा में सीएस ने अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदस्थापना स्थल पर रहें। ऐसा नहीं होने पर कार्यकर्ताओं को हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने बड़वानी, इंदौर, झाबुआ और खरगोन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने को कहा। परख में पोषण आहार की समय पर आपूर्ति, स्व-सहायता समूहों के भुगतान पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएस ने कहा कि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए टीमवर्क और सही मार्गदर्शन से बेहतर नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कलेक्टर्स को अपने स्तर पर पहल करने के निर्देश दिए। विशेष वजन अभियान तथा रक्त अल्पता (एनिमिया) निवारण के लिए जारी लालिमा अभियान की भी समीक्षा की गई। सीएस ने मोटर यान चालक-परिचालक योजना में व्यवसायिक वाहनों के चालकों और परिचालकों का पंजीयन कराने विशेष अभियान चलाने तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के विस्तार के निर्देश कलेक्टर्स तथा परिवहन अधिकारियों को दिए। साथ ही आधार पंजीयन तथा समग्र के सिंगल पोर्टल पर आधार की सीडिंग कराने, पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पात्र छात्रों का पंजीयन कराने तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास निर्माण के लिए रेत, गिट्टी और सीमेंट की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर्स को ताकिद किया।

इन योजनाओं का भी लिया फीडबैक
मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, मोटरयान चालक-परिचालक योजना, पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विभिन्न पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन, सीएम हेल्प लाइन, लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास निर्माण के लिए उचित मूल्य पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की कार्य योजना पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने नर्मदा नदी के दोनों तटों पर पौधारोपण और कलेक्टर कार्यालय भवनों पर रूपटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के संबंध में भी संबंधित जिला कलेक्टर से जानकारी ली। इस दौरान एसीएस आरएस जुलानिया, पीएस मोहम्मद सुलेमान, जेएन कसोटिया, सीमा शर्मा एवं केसी गुप्ता भी मौजूद थे।
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