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राज्य

जन शिकायत निवारण विभाग होगा समाप्त

By Raj Express | Publish Date: 3/20/2017 12:32:57 PM
जन शिकायत निवारण विभाग होगा समाप्त

भोपाल। राज्य सरकार जन शिकायत निवारण विभाग को समाप्त करेगी। अब इस विभाग से जुड़े काम की जिम्मेदारी लोक सेवा प्रबंधन विभाग को सौंपी जाएगी। इसके लिए बाकायदा कार्य आवंटन नियमों में संशोधन भी होगा। जानकारी के अनुसार कार्य आवंटन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में पेश किया जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कैबिनेट सुबह 10 बजे विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष में होगी, जिसमें निर्णय के लिए 14 प्रस्ताव पेश होंगे। कैबिनेट में आईटी पार्क सिहासा जिला इंदौर में साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपीआई को भूमि आवंटन किए जाने का मामला भी पेश होगा। इसी तरह पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए भू- अर्जन और पुनर्वास का मामला भी पेश होगा, जिसे हरी झंडी मिल सकती है। 

खाद्यान्न उपार्जन के लिए 13 हजार 500 करोड़ के लोन के लिए राज्य सरकार देगी गारंटी

प्रदेश में समर्थन मूल्य विकेंद्रीकृत योजना के तहत खाद्यान्न के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन एवं डेफिसिट पूर्ति के लिए एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए राशि रुपए 13 हजार 500 करोड़ की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति का मामला भी पेश होगा, इस तरह इस लोन के लिए सरकार की ओर से गारंटी मिल जाएगी। कैबिनेट में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र भोपाल के अधीन अग्निशमन प्रकोष्ठ के गठन के संबंध में भी प्रस्ताव पेश होगा। इसी तरह एक प्रस्ताव मिढासन व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का भी आएगा, जिसे मंजूरी मिल सकती है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में एक उप सचिव का अतिरिक्त पद सृजन का मामला भी पेश होगा। 

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