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नोटबंदी: सरकार का था फैसला
On 1/10/2017 11:09:45 PM

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नई दिल्ली। भले ही सरकार अभी तक यह कहती रही है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) की सलाह पर नोटबंदी का फैसला लिया लेकिन अब इस मामले में आरबीआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद खुलासा हुआ है कि आरबीआई ने इस फैसले पर सरकार को सिर्फ अपनी सहमति दी थी, जबकि फैसला सरकार का था। रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी लागू होने के एक दिन पहले यानी सात नवंबर को सरकार ने आरबीआई को नोटबंदी के मसले पर विचार करने का आग्रह किया था। अगले ही दिन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की बैठक हुई और विचार-विमर्श करने के बाद 500 और 1000 के नोटों को वापस लेने और उनकी कानूनी वैधता खत्म करने संबंधी सरकार की सलाह पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी। उसी शाम यानी आठ नवंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में उसी मध्यरात्रि से नोटबंदी के फैसले का ऐलान कर दिया। पिछले महीने के अंत में एक संसदीय पैनल के समक्ष पेश रिपोर्ट में आरबीआई ने यह बात कही है।
सरकार का दावा
नोटबंदी के आठ दिन बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में नोटबंदी पर बहस के दौरान कहा था कि नोटबंदी का निर्णय आरबीआई बोर्ड ने लिया था। उन्होंने कहा था कि रिजर्व बैंक के बोर्ड ने यह निर्णय लिया। इसको सरकार के पास भेजा और सरकार ने इस निर्णय की सराहना करते हुए, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी कि पांच सौ और हजार के पुराने नोटों को रदद किया जाए।
प्रशांत भूषण ने की आलोचना
इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद ट्विटर पर इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर लिखा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि नोटबंदी का निर्णय नरेंद्र मोदी का था। आरबीआई को सूचना दी गई और उसने हामी भरी। इसके प्रभावों पर कोई विचार नहीं किया गया। पीयूष गोयल ने झूठ बोला कि यह आरबीआई का निर्णय था।
500-1000 का नोट बंद करने पर नहीं हुई थी बात
भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि केंद्रीय बोर्ड ने 2000 रुपए के नए नोट को बाजार में उतारने के प्रस्ताव को मई, 2016 में ही मान लिया था। इस बात की जानकारी आरबीआई ने वित्तीय मामलों की स्थायी समिति को एक पत्र के जरिए दे दी थी। जब 2000 रुपए नोट को मंजूरी मिली थी उस समय रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, जबकि  500-1000 रुपए के नोट को बंद करने संबंधी कोई बात नहीं की गई थी।

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