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व्ययन नियमों को लेकर आईडीए करेगा मंत्री से चर्चा
On 1/11/2017 11:39:22 AM

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इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण कई बदलावों की मांग को लेकर कल भोपाल जाएगा। नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास मंत्री मायासिंह के साथ आईडीए चयरमैन शंकर लालवानी और सीईओ राकेश सिंह की बैठक है।बैठक में मुख्यत: व्ययन नियमों के प्रावधानों और उसमें बदलाव को लेकर ही चर्चा होगी। लीज शर्तो में बदलाव, बीओटी और पीपीपी प्रोजेक्ट पर अधिकार,फ्री होल्ड नीति को व्ययन नियम में लाने और रियायती दरों में आवंटन का प्रावधान सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। आईडीए चाहता है कि उसे मास्टर प्लॉन क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में मान्यता मिले जिसपर प्रमुख रूप से बैठक में चर्चा होगी। आईडीए मुख्यत: व्ययन नियमों के प्रमुख प्रावधानों में बदलाव संबंधी बिंदु ही मंत्री के सामने रखेंगे साथ ही व्ययन नियम 2013 को लेकर बनाए गए इंदौर विकास प्राधिकरण की संपत्तियों का विनियम 2014 की अनुमोदन देने के लिए फिर से गुहार लगाएगा। दरअसल व्ययन नियम जारी होने के बाद ही आईडीए ने विनियम बनाकर शासन को भेज दिया था ताकि इसका अनुमोदन हो सके और आईडीए इसके अनुसार कार्रवाई कर सके। शासन ने दो साल में भी इसे अनुमोदित नहीं किया। कई बार स्मरण पत्र भी भेजा गया। आईडीए की ओर से बैठक के विषय -ऐसे में यदि शासन निर्णय ले लेता है तो शहर के विकास कायरे में गति आएगी और समुचित विकास हो सकेगा। बीओटी या पीपीपी प्रोजेक्ट की मंजुरी के लिए सारे अधिकार प्राधिकरण के संचालक मंडल को देने की मांग रखी गई है ताकि ऐसे प्रोजेक्ट स्थानिय स्तर पर ही शुरु किए जा सके। फ्री होल्ड नीति के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। नीति तय न होने से फ्री-होल्ड के सैकड़ो मामले लंबित है,इससे प्राधिकरण को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ठ्ठ लीज शतरे के उल्लंघन मामले में नरमी बरती जाए। इस तरह के मामलों मे नजूल भूमियों की तरह ही व्ययन नियम में भी प्रावधान किए जाए ताकि लीज में प्रावधानिक उपयोग का पालन न करने पर फीस लेकर कंपाउंडिंग की जा सके।  ठ्ठ आवंटन से अंतरण नियम स्पष्ट हो, इन मामलों को लेकर आईजी रजिस्ट्रार ने निर्देश जारी किए,जिनसे स्थिति साफ नहीं होती है। इसलिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं कि किस तरह से कार्रवाई करना है। ठ्ठ किश्तों की चूक के कारण छोटे भूखंडों के आवंटन निरस्ती वाले मामलों में पुनर्जीवित के अधिकार संचालक मंडल को मिले ताकि आम लोगों को राहत मिले और भोपाल के चक्कर ना काटना पड़े। ठ्ठ व्ययन नियम में आवंटित संपत्ति की प्रीमियम भरने के लिए किश्तों की अवधि तीन व पांच साल है। इसके चलते किश्त की राशी काफी अधिक होती है और आम आदमी भर नहीं पाता। किश्तों की अवधि बढ़ाने के प्रावधान बदले जाएं।

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