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कोर्ट व सरकार के बीच अतिक्रमण में फंसा प्रशासन
On 1/12/2017 11:25:02 AM

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ग्वालियर। किला तलहटी से अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर कोर्ट सख्त निर्देश दे चुका है, लेकिन जिला प्रशासन की हालत यह है कि स्वयं कोर्ट एवं सरकार के बीच अतिक्रमण में फंसा नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2012 में किला तलहटी से तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन जिला प्रशासन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर अतिक्रमण हटाने से बचता रहा है। हाईकोर्ट अब इस मामले को लेकर सख्त है ओर उसने कलेक्टर से साफ कह दिया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने का मन बना रहा है, लेकिन यह तभी संभव है, जब बीच में कोई राजनीतिक दबाव न आए।
यहां किले के प्रवेश द्वार पर ही अतिक्रमण कर लिया गया है। यही कारण है कि किले के लिए गिरवाई वाले प्रवेश द्वार पर गलियां खासी सकरी हो गई हैं जिससे पर्यटकों के वाहन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर मातादीन नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। याचिका पर वर्ष 2012 में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई (आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) को अतिक्रमण चिन्हित करने का आदेश दिया था। एएसआई ने सर्वे कर 178 अतिक्रमण चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर अमल करने की हिम्मत जिला प्रशासन नहीं दिखा सका है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को तलब कर यह कहना पड़ा कि ऐसे काम नहीं चलेगा।
ग्वालियर ठ्ठ प्रदीप तोमर
किला तलहटी से अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर कोर्ट सख्त निर्देश दे चुका है, लेकिन जिला प्रशासन की हालत यह है कि स्वयं कोर्ट एवं सरकार के बीच अतिक्रमण में फंसा नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2012 में किला तलहटी से तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन जिला प्रशासन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर अतिक्रमण हटाने से बचता रहा है। हाईकोर्ट अब इस मामले को लेकर सख्त है ओर उसने कलेक्टर से साफ कह दिया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने का मन बना रहा है, लेकिन यह तभी संभव है, जब बीच में कोई राजनीतिक दबाव न आए।
यहां किले के प्रवेश द्वार पर ही अतिक्रमण कर लिया गया है। यही कारण है कि किले के लिए गिरवाई वाले प्रवेश द्वार पर गलियां खासी सकरी हो गई हैं जिससे पर्यटकों के वाहन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर मातादीन नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। याचिका पर वर्ष 2012 में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई (आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) को अतिक्रमण चिन्हित करने का आदेश दिया था। एएसआई ने सर्वे कर 178 अतिक्रमण चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर अमल करने की हिम्मत जिला प्रशासन नहीं दिखा सका है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को तलब कर यह कहना पड़ा कि ऐसे काम नहीं चलेगा।
खतरे में जाने
किला तलहटी से सटकर कोई भी निर्माण होने से पहले उसे रोकना चाहिए था,लेकिन अनजान रहने के कारण किले के दो तरफ सटकर हजारों मकान बनाए हैं। जो मकान किला तलहटी में बने हैं उनसे हजारों जाने खतरे में हैं। किले की चारों तरफ से दीवार पत्थरों की हैं और उसके साथ ही बड़े-बड़े पत्थर गिरने की स्थिति में है। अगर कभी किले की दीवार का या फिर पहाड़ पर रखे पत्थर खिसककर नीचे गिरे तो वह सीधे मकानों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में जनहानि की भी संभावना दिख रही है।
ननि पर निकाला गुस्सा
हाईकोर्ट में जब कलेक्टर पेश हुए ओर वहां से किला तलहटी से अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर उनको फटकार पड़ी है तभी से कलेक्टर खासे खिन्न है। बुधवार को ननि अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने निगम अधिकारियों से कहा है कि अतिक्रमण हटाने में क्या दिक्कत आ रही है। कलेक्टर ने निगम अधिकारियों से कहा कि पहले भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ नहीं किया, अब बताओं कैसे अतिक्रमण हटाया जाएगा।

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