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किस कानून के तहत रोकी कैदियों की दवाइयां व भोजन
On 1/12/2017 11:26:40 AM

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ग्वालियर। जब डीजी जेल को विचाराधीन कैदियों को बाहर से दवाइयां, खाने-पीने का सामान व कपड़े आदि मंगाने से रोकने का अधिकार नहीं है तो उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया है। यह सवाल करते हुए उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने डीजी जेल से सोमवार तक जवाब तलब किया है।
अधिवक्ता संगीता पचौरी ने बताया कि 9 दिसंबर 2016 को जेल डीजी ने आदेश जारी किया था कि जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को जेल के बाहर से दवाइयां, खाने-पीने का सामान, कपड़े व अन्य जरूरत का सामान मंगाने का नियम नहीं है, इसलिए तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। डीजी जेल के आदेश के पालन में तुरंत इस पर रोक लगा दी गई।
 परिणाम यह हुआ कि जो कैदी प्रभावशाली हैं, वह बाहर से सामान मंगा रहे हैं और बाकी के कैदी परेशान हैं। डीजी जेल के इस आदेश को अधिवक्ता संगीता पचौरी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी कि इस प्रकार के आदेश देने का डीजी जेल को कोई अधिकार नहीं है लिहाजा उनके द्वारा विचाराधीन कैदियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की युगलपीठ ने डीजी जेल से जवाब- तलब किया है कि उन्होंने विचाराधीन कैदियों के जेल से बाहर से दवाइयां, खाने-पीने का सामान व कपड़े आदि जरूरत का सामान मंगाने पर रोक किन कानून के तहत लगाई है। इसके लिए न्यायालय ने उनको सोमवार तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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